नागपुर-नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार तैयार की गई प्रभाग रचना को मंजूरी मिल गई है.ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर शुरू घटनाक्रमों के बीच स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों को लेकर अनिश्चितता बरक़रार थी परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हालही में एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव लेने का निर्देश राज्य चुनाव आयोग को दिया है.जिसके बाद आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम में अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.आयोग ने मनपा के अंतिम प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है और तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार 17 मई को इस प्रारूप को महानगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।प्रारूप को लेकर किये जाने को लेकर आमंत्रित की गई आपत्तियों के तहत 13 आपत्तिया मनपा प्रशासन को प्राप्त हुई थी जिसमें से केवल एक स्वीकृत हुई थी.यह आपत्ति प्रभाग 48 को लेकर शिवसेना के पूर्व नगरसेवक किशोर कुमेरिया की थी.जिसमे उन्होंने दो इलाकों को अन्य प्रभाग में शामिल किये जाने पर ऐतराज जताया था.आयोग द्वारा आपत्तियों को सुनने के लिए आयी समिति ने इस शिकायत को सही माना जिसके बाद इसमें सुधार किया गया.मंगलवार को प्रभाग रचना का प्रारूप जारी हो जाने के बाद अगली प्रक्रिया महिला समेत एसटी और एससी कैटेगरी के आरक्षण को निकालने की रहेगी,नए सिरे से प्रभागों के हुए परिसीमन के बाद नगरसेवकों की संख्या 156 हो गयी है जिसमे 50 फीसदी आरक्षण यानि 78 सीटें महिलाओं के लिए  31 सीटें एससी के लिए और 12 सीट एसटी के लिए रिजर्व रहेगी।