logo_banner
Breaking
  • ⁕ Amravati: माँ के अंधे प्यार का एक अजीबोगरीब अंत; प्रेमी के साथ मिलकर की बेटे की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे चार को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ नागपुर में ओबीसी समाज का महामोर्चा, वडेट्टीवार ने तैयारियों का लिया जायजा, महायुति सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप ⁕
  • ⁕ Yavatmal: सोनुरली आश्रम स्कूल के पास बाघ के हमले में गाय की मौत, ग्रामीणों में दहशत का माहौल ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला पुलिस ने किया 226 किलोग्राम गांजा नष्ट, 11 मामलों में जब्त किया गया था नशीला पदार्थ ⁕
  • ⁕ Amravati: 15 अक्टूबर से खुलेंगे कपास खरीद केंद्र, कपास किसान ऐप पर पंजीकरण आवश्यक ⁕
  • ⁕ नागपुर ज़िले की 11 नगर परिषदों में अध्यक्षों का आरक्षण घोषित, बूटीबोरी एससी तो कामठी में सामन्या वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ विदर्भ की 71 नगर परिषदों में अध्यक्ष पदों का हुआ बंटवारा, जानिए किस वर्ग के नाम हुआ कौन-सा शहर! ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

सरपंच और नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से हो,बावनकुले ने उठाई मांग


नागपुर- राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री,भाजपा के विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने मांग की है कि सरपंच और नगराध्यक्ष का चयन सीधे जनता से हो,उन्होंने अपनी सरकार से महाविकास आघाड़ी सरकार के पहले ही भाजपा-शिवसेना युति सरकार के फैसले को फिर से बहाल करने की मांग की है.इस मांग के ही साथ बावनकुले ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है.बावनकुले के मुताबिक ग्रामीण भाग की जनता को अधिकार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था,जिससे सरपंच और नगराध्यक्ष का चयन सीधे जनता के मतों से होता था लेकिन पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था.बावनकुले ने आगामी विधान भवन के सत्र में इसी संबंध में फैसला लिए जाने की मांग की है.बावनकुले का कहना है राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस विषय से भली भांति परिचय है इसलिए वह इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।उनका यह भी कहना है कि सरपंच और नगर अध्यक्षों का चयन चुने हुए प्रतिनधियों के माध्यम से होने के चलते अविश्वास बढ़ गया था.

शिंदे-फडणवीस निकालेंगे ओबीसी का समाधान 
बावनकुले ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाडी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी समाज से महज छलावा किया है,लेकिन सीएम और डीसीएम ने अपनी पहली ही कैबिनेट में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के विषय में अच्छा निर्णय लिया है.सरकार नए सिरे से इम्पीरिकल डाटा तैयार कर उसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करायेगी उन्हें उम्मीद है कि शिंदे और फडणवीस ही ओबीसी समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे।