Akola: जिला निवेश परिषद में 95 विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के साथ समझौता ज्ञापन, 1,238 करोड़ रुपये का होगा निवेश

अकोला: जिला निवेश परिषद में 95 विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके जिले में 1,238 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिले में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है। जिला कलेक्टर अजीत कुंभार ने कहा कि इससे जिले के भविष्य के विकास के लिए आशाजनक ग्राफ तैयार हो रहा है।
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक नीलेश निकम, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संतोष बनसोड़, नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक सादिक अली, अकोला जिला औद्योगिक संघ के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल आदि उपस्थित थे।
देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028 तक दोगुना करने का लक्ष्य है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जिले का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद 36,000 करोड़ रुपये है। इसे बढ़ाने के लिए मजबूत सुविधाओं की आवश्यकता है। रेल सम्पर्क और चिकित्सा सुविधाएं इस जिले की ताकत हैं। हवाई अड्डे के विकास के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के प्रयास किए जा रहे हैं। एमआईडीसी विस्तार स्थल के लिए बोरगांव मांजू क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया है।
राज्य सरकार के सात सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, निवेश प्रोत्साहन और 'ईज ऑफ लिविंग' के मुद्दे को प्राथमिकता के रूप में शामिल किया गया। जिला कलेक्टर अजीत कुंभार ने बताया कि इसके लिए आसान और तेज अनुमति प्रक्रिया के साथ-साथ मैत्री दो एकल खिड़की के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि उद्यमियों को असामाजिक तत्वों से कोई परेशानी होती है तो उन्हें पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
सम्मेलन में 95 उद्योग संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे दो हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रिलायंस सीएनजी परियोजना में 120 करोड़ रुपये का निवेश होगा। बंसोड़ ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन जिला स्तर पर निवेश आकर्षित करने, जिले में निवेशकों और व्यापारियों को एक साथ आने के लिए एक मंच प्रदान करने और जिलों को विकास का केंद्र बिंदु मानकर राज्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
सम्मेलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विशेषज्ञों ने निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधाओं, व्यापार में आसानी के साथ-साथ उद्योग के लिए आवश्यक परमिट और सेवा समय सीमा प्रदान करने के लिए कानूनों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

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