अमरावती: लोकल मार्केट कमिटी के परिसर में सोयाबीन खरीद केंद्र का उद्घाटन 20 नवंबर को हुआ था। तिवसा तहसील के तीन किसान केंद्र पर सोयाबीन बेचने के लिए लाए थे। लेकिन, नाफेड के सख्त निर्देश थे कि खेती की उपज को छना जाए, इसलिए किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया और आते ही अपना माल वापस ले गए। इस वजह से पहले दिन सोयाबीन खरीद केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा।

इस साल भारी बारिश की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हुआ। किसानों को जो फसलें मिलीं, उनकी क्वालिटी भी खराब हो गई। लेकिन, जब से नाफेड ने निर्देश दिया है कि सिर्फ़ एफएक्यू क्वालिटी का सामान, यानी जनरल सामान ही खरीदा जाए। तिवसा में सरकारी सोयाबीन खरीद केंद्र, जो बंद है। किसानों के नॉन-एफएक्यू सामान की जांच कर रहा है। क्योंकि किसानों का माल पूरी तरह से इंतज़ार में पड़ा है, इसलिए तहसील के किसानों ने इस सरकारी खरीद केंद्र से मुंह मोड़ लिया है।

1 नवंबर से अब तक 650 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 2100 किसानों ने ऑनलाइन अपना नाम रजिस्टर कराया है। नाफेड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव संगठन है। इस संगठन का मुख्य मकसद किसानों के फायदे के लिए खेती के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। असल में, यह संगठन किसानों को नियमों के चंगुल में फंसा रहा है। यह अपने ही मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा है।