मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए 'महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025' को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सी सेवाओं के लिए आधिकारिक किराया दरें घोषित कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देते हुए 'महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025' को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत, अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का टैक्सी के रूप में व्यावसायिक उपयोग कानूनी हो गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इन सेवाओं के लिए किराया दरें भी घोषित कर दी हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन का एक नया और किफायती विकल्प मिलेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में तय की गई दरों के अनुसार, यात्रियों को अब इलेक्ट्रिक बाइक-टैक्सी के लिए: 

यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत, गृह विभाग (परिवहन) के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लिया गया। बाइक टैक्सी पीले रंग की होंगी और उन पर स्पष्ट रूप से "बाइक-टैक्सी" लिखा होगा। साथ ही सेवा प्रदाता का नाम और संपर्क नंबर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। मुंबई में यह सेवा पहले से सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है और अब नागपुर में भी लागू होने वाली है। 

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