नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि भारत सरकार निजी वाहनों के लिए मासिक और वार्षिक टोल पास शुरू करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य देश की टोल प्रणालियों का आधुनिकीकरण करते हुए निजी वाहन मालिकों पर वित्तीय और रसद बोझ को कम करना है।

वर्तमान में, निजी वाहन कुल टोल राजस्व में केवल 26 प्रतिशत का योगदान देते हैं, जबकि शेष 74 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों द्वारा उत्पन्न होता है। गडकरी ने इस उपाय की व्यवहार्यता पर जोर देते हुए कहा, “हम निजी वाहनों के लिए मासिक या वार्षिक पास पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे समग्र राजस्व पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

सुविधा को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय टोल बूथों को गांवों की सीमाओं के बाहर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए राजमार्ग यातायात में व्यवधान कम हो जाएगा। यह उपाय भीड़भाड़ को कम करने और सभी यात्रियों के लिए ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा।