यवतमाल: आज़ादी को 79 साल बीत गए, लेकिन यवतमाल ज़िले की उमरखेड तहसील के बंदी क्षेत्र के नागरिक अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सड़कों, बिजली और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी कई समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए नागरिकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा है। 

उमरखेड तहसील का बंदी क्षेत्र अंग्रेज़ों के ज़माने से अस्तित्व में है, लेकिन आज़ादी के बाद भी यहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। गांवों तक जाने वाले रास्ते अब भी कच्चे हैं। बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों समेत आम लोगों को भी  भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या भी वर्षों से लंबित है। अंग्रेज़ों ने यहां के लोगों को 15–15 एकड़ के खेती प्लॉट दिए थे, लेकिन सही फेरबदल और नामांतरण न होने के कारण किसानों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बंदी क्षेत्र विकास समिति लगातार शासन से गुहार लगा रही है।

समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर बिटरगांव–मोरचंडी–दराटी, चिखली–जेवली, सोनदाभी–गाड़ी, मन्याली –चिखली, सोनदाभी–परोटी और जेवली–पेंधा जैसे कच्चे रास्तों को तत्काल पक्का करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, सरकार को तुरंत कदम उठाकर बंदी क्षेत्र के विकास की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए।