अब लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, चुटकियों में मिलेगा कर्ज! RBI जल्द लॉन्च करेगा यूएलआई

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अब लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, चुटकियों में मिलेगा कर्ज! RBI जल्द लॉन्च करेगा यूएलआई

यूपीआई भुगतान प्रणाली (UPI Payment) से भारत (India) में कुछ ही सेकेंड में डिजिटल भुगतान हो जाता है। यूपीआई भुगतान की बदौलत आज चुटकियों में पैसे का लेन-देन हो जाता है। यूपीआई भुगतान से बैंकिंग सेवाओं में डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई। यह अभियान क्रांतिकारी साबित हुआ। भुगतान में हुए इस बदलाव को लेकर आरबीआई (RBI) डिजिटल क्रेडिट (Digital Credit) के जरिए बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। आरबीआइ जल्द ही एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (Unified Lending Interface) लॉंच करने वाली है। इसके माध्यम से नागरिक सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध हो सकेगा।

यूपीआई के बाद अब यूएलआई

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shashikant Das) ने बेंगलुरु में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। आरबीआई ने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस इंटीग्रेटेड लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम (Unified Lending Interface Integrated Loan Disbursement System) के पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें ऋण स्वीकृति के लिए एकल व्यवस्था की जा रही है। जिससे ग्राहकों को कम से कम समय में लोन उपलब्ध हो सकेगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो छोटी रकम कर्ज के तौर पर लेते हैं।

एकीकृत ऋण संवितरण प्रणाली

आरबीआई गवर्नर के मुताबिक, यह एक पायलट प्रोजेक्ट है. जल्द ही पूरे देश में एक एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस लॉन्च किया जाएगा। UPI भुगतान प्रणाली ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। इसी तरह उन्होंने विश्वास जताया कि यूएलआई ऋण वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने में सफल होगी. जनधन पर आधारित मोबाइल-यूपीआई-यूएलआई जैसा प्लेटफॉर्म देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होगा।

ऐसी व्यवस्था होगी

कई डेटा प्रदाताओं वाले ऋण देने वाले संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों के पास विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड होंगे। इसमें निर्बाध और सहमति आधारित डिजिटल सूचना रिकॉर्डिंग होगी। उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम राशि का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए अब ग्राहकों को लगातार दस्तावेजों का पालन करना होगा। एक बार आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देने के बाद ये दस्तावेज दूसरी बार लोन लेने का आधार बनेंगे. कृषि और एमएसएमई सेक्टर के ग्राहकों को लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा. उन्हें लगातार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. उनका क्रेडिट इतिहास ऋण प्रदाताओं के लिए भी उपलब्ध होगा।