चंद्रपुर: जिला परिषद को वर्ष 2021-22 की योजनाओं के लिए जहां 145 करोड़ 24 लाख 23 हजार की राशि प्राप्त हुई थी, वहीं अब तक केवल 81 करोड़ 48 लाख 85 हजार यानी 43.72 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी है। चूंकि मार्च समाप्त होने में केवल दो सप्ताह शेष हैं, ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि शेष 63 करोड़ 75 लाख 38 हजार रुपये की धनराशि कैसे खर्च की जाएगी। यदि इस कोष को समय रहते खर्च नहीं किया गया तो वापस सरकार के पास जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 

जिला परिषद को वार्षिक योजनान्तर्गत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शिक्षा (PRATH) निर्माण, ग्रामीण जलापूर्ति और पंचायत जैसे 10 विभागों के लिए करोड़ों का फंड मिला। योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी 145 करोड़ 24 लाख 23 हजार की राशि पड़ी रही। यह राशि वर्ष 2022-23 में खर्च होने की उम्मीद थी। हालांकि 13 मार्च 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक 81 करोड़ 48 लाख 85 हजार यानी 43.72 फीसदी ही राशि खर्च हुई। शेष राशि 63 करोड़ 75 लाख 38 हजार रुपये शेष है। उक्त धनराशि 31 मार्च, 2023 तक खर्च किए जाने की उम्मीद है।

हालांकि यह फंड महज 15 दिनों में कैसे खर्च होगा, यह सवाल सामने आ गया है। यदि धनराशि खर्च नहीं की जाती है, तो संभावना है कि वे राज्य सरकार के पास वापस चले जाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पैसा वापस गया तो कई काम ठप हो जाएंगे और अगर काम बाधित हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 

खर्च करने की रूपरेखा तैयार 

वहीं इस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जानसन ने बताया कि शेष राशि को मार्च अंत तक खर्च करने की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक पूरा फंड खर्च कर दिया जाएगा।" वर्ष 2022-23 के लिए प. को 81 करोड़ 58 लाख 28 हजार का फंड मिला है। जिसमें से अब तक 17 करोड़ 47 लाख 39 हजार की धनराशि व्यय की जा चुकी है। शेष धनराशि 2024 तक खर्च की जा सकती है।

कृषि, स्वास्थ्य, बाल कल्याण एवं निर्माण विभाग खर्च करने में पिछड़ गया

कृषि, स्वास्थ्य, बाल कल्याण और निर्माण विभाग के पास 2021-22 के लिए सबसे अधिक अव्ययित धन है। पंचायत विभाग को भी 4137। 24 करोड़ रुपए बकाया था। पंचायत ने इस राशि को योजनाओं पर खर्च किया तो व्यय प्रतिशत 56.62 प्रतिशत पर पहुंच गया। निर्माण विभाग 35. यह 32 फीसदी पर बंद हुआ है। सिंचाई विभाग द्वारा 89। 54 प्रतिशत जबकि समाज कल्याण विभाग ने पिछले वर्ष की अव्ययित राशि का 80.34 प्रतिशत व्यय किया। स्वास्थ्य विभाग के पास 2470.55 करोड़ की राशि बकाया थी। जिसमें से 1106.71 करोड़ की राशि खर्च की गई। लागत प्रतिशत 41.23 है।