चंद्रपुर: जिले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने चंद्रपुर के जिलाधिकारी विनय गौड़ा को गिरफ़्तारी करने का आदेश दिया है. आयोग ने राज्य पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ को यह आदेश दिया. जिलाधिकारी के गिरफ़्तारी की जैसी ही खबर सामने आई प्रशासन में खलबली मच गई है।

क्या है पूरा मामला?

जिवतीतहसील के कुसुम्बी गांव के आदिवासियों की जमीन के मामले में विनोद खोबरागड़े ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में जिलाधिकारी विनय गौड़ा को 16 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन कलेक्टर स्वयं आयोग के सामने पेश नहीं हुए, उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर तृप्ति सूर्यवंशी पेश हुईं। इस कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस महानिदेशक को कलेक्टरों को गिरफ्तार कर 2 मार्च तक आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्ज़ा 

आयोग में की गई शिकायत के अनुसार, पहले माणिकगढ़ और अब अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्रीज समूह द्वारा पिछले 36 साल से 36 साल से राजुरा तहसील के कुसुम्बी गांव में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर के रखा हुआ है। इसको लेकर पिछले कई सालों से अदालत में मामला चल रहा है।