राज्य पुलिस बल में 15 हजार पदों पर होगी भर्ती, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर दी मंजूरी; देखें प्रमुख फैसले
नागपुर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में 15,000 पुलिस अधिकारियों की भर्ती के एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के हजारों युवा पिछले कई वर्षों से इस पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने यह फैसला लेकर उनकी मांग पूरी कर दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों युवाओं का पुलिस अधिकारी बनने का सपना साकार होगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 15,000 पुलिस अधिकारियों की भर्ती के फैसले को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसले के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस जिले में कितने पदों पर भर्ती होगी। लेकिन इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के हजारों युवा इस पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से उनकी एक बड़ी मांग पूरी हो गई है।
राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय:
- राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, विमानन विभाग और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के लिए एक-एक निर्णय को भी मंजूरी दी है।
- (गृह विभाग) - महाराष्ट्र पुलिस बल में लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंज़ूरी
- (खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग) - राज्य में उचित मूल्य दुकानदारों के मार्जिन में वृद्धि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण।
- (विमानन विभाग) - सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई यात्रा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीए) प्रदान करने का निर्णय
- (सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग) - सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निगमों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील दी गई है।
कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि, "मुख्य रूप से एक या दो लाख रुपये का ऋण लेने वाले लोगों को सरकारी कर्मचारियों से गारंटी की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इस गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, NSFDC या निगमों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे NFDC के 11294 लंबित ऋणधारकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मामले में, हमारे पास 30119 मामले लंबित थे। उन्हें भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने आज कैबिनेट में इन दोनों बातों को मंज़ूरी दे दी। इससे आम जनता और पिछड़े वर्ग को लाभ होगा।"
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