राज्य में लागू होगी 'नो पीयूसी नो फ्यूल' योजना, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया ऐलान
मुंबई: भावी पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए, वर्तमान पीढ़ी को स्वयं पर कुछ पर्यावरण-अनुकूल प्रतिबंध लगाने होंगे। इसके लिए, प्रत्येक वाहन को दिया जाने वाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वैध होना चाहिए। अवैध प्रमाणपत्रों के निर्माण की श्रृंखला को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, इसके लिए भविष्य में प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 'नो पीयूसी नो फ्यूल' पहल लागू की जानी चाहिए, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री परिवहन आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, संयुक्त सचिव (परिवहन) राजेंद्र होलकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने आने वाले प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक की सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जाँच (स्कैनिंग) की जाएगी। ताकि संबंधित वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता का पता चल सके। यदि उस वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, उसी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को तुरंत हटाने की व्यवस्था भी की जाएगी। ताकि वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रताप सरनाईक ने बताया कि इस प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की एक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) होगी। इससे समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता की जाँच की जा सकेगी। भविष्य में, वाहन बेचने वाले शोरूम और वाहन मरम्मत करने वाले गैरेजों में भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। जिससे सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होगा। इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी निर्देश दिए कि परिवहन विभाग वर्तमान में अवैध रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू करे।
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