logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 419 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ भारत के दरवाजे पर पहुंचा इबोला वायरस! युगांडा से नागपुर आई व्यक्ति क्वारंटाइन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: माओवादियों का हथियार निर्माण ठिकाना ध्वस्त, जंगल में दबा विस्फोटक सामग्री पुलिस ने की नष्ट ⁕
  • ⁕ Buldhana: डीज़ल संकट से भड़के किसान, नागपुर–पुणे–मुंबई हाईवे किया जाम; सड़क पर लगा वाहनों की कतारें ⁕
  • ⁕ बढ़ती तपिश से लोग बेहाल, लेकिन कूलर बाजार में बंपर उछाल; पिछले साल से तीन गुना ज्यादा बिक्री ⁕
  • ⁕ प्रफुल्ल गुडधे बने नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिम्मेदारी के लिए पार्टी को दिया धन्यवाद; कहा- सभी को साथ लेकर करूँगा काम ⁕
  • ⁕ Amravati: भीषण गर्मी के बीच शिवटेकड़ी जॉगिंग ट्रैक पर लगाए गए वाटर फॉगर्स, नागरिकों को मिली राहत ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Maharashtra

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक; नागपुर बुनकर सहकारी कताई मिल के श्रमिकों को 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला


मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद थे। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 7 फैसले लिए गए। 

कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 समेत कुल 7 फैसले लिए गए। इनमें नागपुर और जलगांव जिलों के लिए दो अहम फैसले शामिल हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के अनुदान को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई है।

राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में नागपुर बुनकर सहकारी कताई मिल के 1,124 श्रमिकों को 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। यह धनराशि कताई मिल की ज़मीन बेचकर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जलगांव जिले के पाचोरा में स्थित खेल के मैदान को आरक्षण को छोड़कर आवासीय क्षेत्र में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।