अकोला: किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी और तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा करने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद, कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर मार्च निकाला और स्थानीय उप-जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस ने कहा कि 2014 से 2019 तक तत्कालीन भाजपा-शिवसेना सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज किसान ऋण माफी सम्मान योजना की घोषणा की थी। हालांकि मापदंड व शर्तें पूरी न होने के कारण किसानों ने नाराजगी जताई। सरकार भी हर दिन नए-नए आदेश जारी करने लगी थी। इसके चलते कर्ज राहत के लिए नई योजना घोषित करने की मांग उठी।

इसलिए, 2019 के बाद राज्य में सत्ता में रही महाविकास अघाड़ी सरकार ने 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी ऋण राहत योजना' की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम दो लाख की सीमा तक लाभ दिया गया। साथ ही नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को सब्सिडी देने का मुद्दा भी विचाराधीन था। इसके बाद नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार ने इस सब्सिडी की घोषणा करने का फैसला किया।