logo_banner
Breaking
  • ⁕ SC ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरा कराने के निर्देश ⁕
  • ⁕ नागपुर में जल्द शुरू होगी ई-बाइक टैक्सी सेवा, सिर्फ 15 रूपये में 1.5 किमी का सफर, सस्ता और आसान ⁕
  • ⁕ Amravati: शिंदे की शिवसेना में अंदरूनी कलह? बैनर से प्रीति बंड की तस्वीर गायब, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय ⁕
  • ⁕ Bhandara: एक ही दिन में दो कामों पर एक मज़दूर! हिवरा में पांदन सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी-घोटाला ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला शहर में भारी बारिश से सड़कें और नालियां जलमग्न, फसलों को नुकसान होने की संभावना ⁕
  • ⁕ Akola: सरकारी अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की पत्थर कुचलकर हत्या, हत्यारा भी हुआ घायल ⁕
  • ⁕ अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा महाराष्ट्र का AI मॉडल MARVEL, नीति आयोग ने द्वारा आठ उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं में चयन ⁕
  • ⁕ “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल का निर्माण जल्द करें पूरा”, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
Nagpur

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिहान में दूसरे लिंक टैक्सी-वे को दी मंजूरी, 100 करोड़ रुपये की सहायता देने पर जताई सहमति


नागपुर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिहान में दूसरे लिंक टैक्सी-वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये की सहायता देने पर सहमति जताई है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। फडणवीस द्वारा एमएडीसी को 786 हेक्टेयर जमीन मिहान इंडिया लिमिटेड को सौंपने के लिए कहने के बाद यह एक और बड़ा घटनाक्रम है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एयरपोर्ट विकास के संबंध में यह पहली बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे ने मिहान में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की 500 एकड़ जमीन को विमानन गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने की मांग की थी। 

इंडामेर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, डसॉल्ट और एयर इंडिया एमआरओ ने मौजूदा लिंक तक पूरी पहुँच ले ली है। ये एमआरओ इस अतिरिक्त भूमि का उपयोग कर सकते हैं। फडणवीस का मानना ​​था कि राज्य को इस परियोजना को वित्तीय रूप से समर्थन देना चाहिए और उसके बाद उन्होंने कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपये देने का वादा किया।

भारत सरकार की नई एमआरओ नीति के अनुरूप एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। एमआरओ ने पहले से बेची गई भूमि पर जगह ले ली है, इसलिए एमएडीसी वहां कोई विमानन सुविधा नहीं बना सकता है। 

एमएडीसी 500 एकड़ जमीन पर सभी विमानन सुविधाएं तैयार करेगी। एमएडीसी ने सभी तरह के बुनियादी ढांचे बनाने की योजना बनाई है। इससे नागपुर के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड पहले से ही दूसरे रनवे का निर्माण कर रहा है। 

एयर इंडिया एमआरओ को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एमआईएल द्वारा दूसरे टैक्सी ट्रैक की 1,270 मीटर लंबाई के आंशिक हिस्से का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। उत्तर-पश्चिम की ओर 535 मीटर लंबाई के शेष हिस्से और दक्षिण-पूर्व की ओर 1,395 मीटर लंबाई के हिस्से का निर्माण करके 3200 मीटर का पूर्ण समानांतर टैक्सी ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है।