मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा के निवास पर ‘व्यापार करने में आसानी’ पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य ‘जिला व्यापार सुधार कार्य योजना 2025’ लागू कर रहा है। 154 सुधारों वाली यह पहल 14 अगस्त, 2026 तक लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के जिला कलेक्टरों के लिए ‘चिंतन शिविर’ और विभागीय बैठकें आयोजित की जाएँगी और राज्य के प्रत्येक जिला कलेक्टर को अधिक अधिकार दिए जाएँगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 6 संभागीय समितियों का गठन किया गया है, जो 31 दिसंबर, 2025 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। महाराष्ट्र ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2024' मूल्यांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है और 402 में से 399 सुधार पूरे कर लिए हैं। इससे राज्य का कार्यान्वयन स्कोर 99.25 प्रतिशत हो गया है। महाराष्ट्र को इससे पहले 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2020-21' में अचीवर और 'ईओडीबी 2022' में टॉप अचीवर घोषित किया गया था। 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2024' के अंतिम परिणाम 11 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएँगे।

महाराष्ट्र व्यापार सुगमता, विनियमन-मुक्ति और क्षेत्रीय मंज़ूरियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल और पारदर्शी वातावरण प्रदान करने हेतु बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की 'व्यापार सुधार कार्य योजना' (BRAP) के अनुसार, महाराष्ट्र 2015 से लगातार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है।