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Nagpur

10 अक्टूबर को नागपुर में ओबीसी नेता निकालेंगे महामोर्चा, विजय वडेट्टीवार बोले- विदर्भ से एक लाख लोग होंगे शामिल


नागपुर: हैदराबाद गैजेट के अनुसार मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाणपत्र देने के निर्णय से राज्य का ओबीसी समाज आक्रामक हो गया है। इस निर्णय के विरोध में आगामी 10 अक्टूबर को नागपुर में एक महामोर्चा निकाला जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को नागपुर में ओबीसी नेताओं की बैठक के बाद दी।  
मराठा को आरक्षण देने के लिए हैदराबाद गैजेट के तहत कुनबी प्रमाणपत्र देने का जीआर जारी कर दिया है। हालांकि, सरकार के जीआर से राज्य के ओबीसी नेता आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस सहित महायुति के कई ओबीसी नेता सरकार के निर्णय को ओबीसी समाज को दिए आरक्षण पर हमला बता रहे हैं। वह लगातार ओबीसी को दिए कोटे से मराठा को आरक्षण नहीं देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार से जीआर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को नागपुर में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में ओबीसी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में माणिकराव ठाकरे, विधायक सुधाकर आड़बाले सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में जीआर के विरुद्ध रणनिति तय की गई।

बैठक पश्च्यात कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बताया कि, आगामी 10 अक्टूबर को नागपुर में महामोर्चा निकालेगा। यह मोर्चा यशवंत स्टेडियम से शुरू होकर संविधान चौक तक जाएगा।  इस मोर्चे में विदर्भ के सभी जिलों से करीब एक लाख लोग शामिल होने का दवा भी वडेट्टीवार ने किया। वहीं मोर्चा का समन्वय उमेश कोर्राम करेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा, "इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है; यह पूरी तरह से ओबीसी समाज द्वारा आयोजित किया गया है। ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि इस मोर्चे का नेतृत्व कोई भी नेता या संगठन नहीं करेगा, बल्कि ओबीसी समाज ही इसका आयोजक होगा। इस मोर्चे में "अपने अधिकारों के लिए लड़ो या मरो" का नारा होगा। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि इस लड़ाई में जो भी शामिल होगा, वह अपनी पार्टी की पहचान छोड़कर एक कार्यकर्ता के तौर पर आएगा।"

इस बीच, मराठवाड़ा में 20 अक्टूबर को बैठक होगी जिसमें वहां के मोर्चे की तारीख तय की जाएगी, और मुंबई में भी एक मोर्चे की तैयारी की जा रही है। इस जीआर के खिलाफ नागपुर खंडपीठ में पिटीशन दायर करने का भी निर्णय लिया गया है, और अन्य खंडपीठों में भी याचिकाएं दायर की जाएंगी।

वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस जीआर का समर्थन करता है, वह ओबीसी के संघर्ष के प्रति वफादार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहले से ही "दो रोटियां" थीं और खाने वाले दस थे, अब अगर दस और पहलवानों को लाया गया, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा।