नागपुर: सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने आज रामटेक के निकट नवरगांव में प्रस्तावित चित्रनगरी स्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद रामटेक स्थित सरकारी विश्राम गृह में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी कि विदर्भ में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामटेक में स्थापित की जाने वाली फ़िल्म सिटी के लिए अगले 15 दिनों में 60 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित करने और सिटी निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रामटेक क्षेत्र में संरक्षित स्मारकों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस अवसर पर वित्त एवं योजना राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल भी उपस्थित थे।

मंत्री शेलार ने कहा कि विदर्भ में फिल्म निर्माण के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रामटेक में फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इसके तहत फिल्म सिटी के लिए राजस्व विभाग के स्वामित्व वाली 60 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण के संबंध में नागपुर जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जाएगा और यह प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि रामटेक फिल्म सिटी की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त करने का भी आज निर्णय लिया गया और इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रामटेक के प्राचीन गड मंदिर क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, दुकानें, ठेले आदि आधुनिक सुविधाओं के निर्माण के संबंध में सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर अगले 10 दिनों में राज्य पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिला वार्षिक योजना निधि का 3 प्रतिशत उपयोग करने के निर्देश हैं। इस बात की समीक्षा की जाएगी कि यह संपूर्ण निधि उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है या नहीं। मंत्री एडवोकेट शेलार ने यह भी कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों और इसके लिए प्राप्त स्वीकृतियों और वास्तविक कार्य की नियमित समीक्षा करके काम को गति देने का निर्णय लिया गया है।