नागपुर: कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष रश्मि बर्वे को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी किये नोटिस को ख़ारिज कर दिया है। 

राज्य सूचना आयोग ने जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को नोटिस जारी कर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे की जाती प्रमाणपत्र को रद्द करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ बर्वे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में रिट पिटीशन लगाई थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के नोटिस को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बाद राज्य सूचना आयोग ने अपने दोनों आदेश वापस लेने की जानकारी अदालत को दी। जिसके बाद शुक्रवार को उच्च न्यायलय ने आयोग के आदेश को ख़ारिज कर दिया।