मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मानिकराव कोकाटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ फ्लैट घोटाले के मामले में अदालत द्वारा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कोकाटे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

ज्ञात हो कि, यह मामला करीब 30 साल पुराने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट आवंटन घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि मानिकराव कोकाटे और उनके भाई ने अपनी वास्तविक आय छिपाकर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन फ्लैटों का लाभ उठाया, जो गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए आरक्षित थे। जांच के दौरान राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। नासिक की निचली अदालत पहले ही इस मामले में मानिकराव कोकाटे को दोषी ठहरा चुकी है और उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। 

बाद में सत्र न्यायालय ने भी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। कोकाटे ने अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। 

गिरफ्तारी वारंट की खबर सामने आते ही और अदालत के निर्देश पश्चात विपक्ष ने मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। सरकार की छवि पर असर पड़ने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे का खेल मंत्रालय उनसे लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को दे दिया था।  वहीं बढ़ते दवाब के बीच कोकाटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने भी स्वीकार कर लिया।