मुंबई: महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर नकेल कसने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को ऐसे प्रवासियों की काली सूची (Blacklist) तैयार करने और राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के बढ़ते खतरे को देखते हुए, सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अवैध प्रवासियों से जुड़ी हर जानकारी आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को तुरंत भेजी जाए।

महाराष्ट्र में बढ़ती अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या अब राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इसी खतरे पर लगाम कसने के लिए फडणवीस सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की काली सूची तैयार की जाए और राशन कार्डों का गहन सत्यापन किया जाए। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि कोई भी अवैध प्रवासी राज्य की किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएगा, और ऐसे लोगों की जानकारी तुरंत आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को भेजी जाएगी।

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम है। एटीएस को अब तक मिले 1,274 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची में शामिल हर व्यक्ति के दस्तावेज़ों की जांच का आदेश दिया गया है। यदि इन नामों पर आधार, पैन या राशन कार्ड जैसे किसी भी सरकारी पहचान पत्र जारी हुए हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द या निलंबित किया जाएगा।

इतना ही नहीं, भविष्य में जिन नए अवैध प्रवासियों की जानकारी सामने आएगी, उनकी सूची भी राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ताकि हर जिले और संभाग में सतर्कता बनी रहे। यह कदम न केवल राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि महाराष्ट्र की धरती पर अब कोई भी अवैध रूप से नहीं रह सकेगा। फडणवीस सरकार का संदेश स्पष्ट है जो कानून के दायरे में रहेगा, वही महाराष्ट्र में रहेगा। 

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