2029 तक नशामुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य, राज्य कैबिनेट ने ‘Whole-of-Government Approach’ निति को दी मंजूरी; जाने प्रमुख निर्णय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने वर्ष 2029 तक महाराष्ट्र से मादक पदार्थों का पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में स्वास्थ्यवर्धक भोजन अनिवार्य करने, सोलापुर में उन्नत मार्ग परियोजना को सार्वजनिक परियोजना घोषित करने तथा कुकडी सिंचाई परियोजना के संशोधित खर्च को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
2029 तक नशामुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य
कैबिनेट ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत महाराष्ट्र में मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक रणनीति लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य से मादक पदार्थों का समूल उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए गृह विभाग की ओर से ‘Whole-of-Government Approach’ यानी सभी सरकारी विभागों के समन्वित प्रयासों पर आधारित व्यापक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत नशे की रोकथाम, तस्करी पर कार्रवाई और जनजागरूकता जैसे पहलुओं पर एक साथ काम किया जाएगा।
सरकारी बैठकों में अब हेल्दी फूड अनिवार्य
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों तथा उपहारगृहों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मेन्यू में संतुलित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्तर पर स्वस्थ खान-पान की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
सोलापुर में उन्नत मार्ग परियोजना को मंजूरी
सोलापुर शहर में पुराना पुणे नाका से बोरामणी नाका के बीच प्रस्तावित उन्नत मार्ग परियोजना को निकट आवश्यकता वाली सार्वजनिक परियोजना घोषित किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 65 से जुड़ी है। इसे सार्वजनिक परियोजना का दर्जा मिलने के बाद परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को हस्तांतरित करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
कुकडी सिंचाई परियोजना के लिए 5,704.50 रुपये मंजूर
कैबिनेट ने पुणे जिले की कुकडी सिंचाई परियोजना के संशोधित खर्च को भी मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 5,704.50 करोड़ रुपये के संशोधित खर्च को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 1,44,912 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्माण होने की उम्मीद है। कुकडी परियोजना में पांच बांध—डिंभे, येडगांव, माणिकडोह, वडज और पिंपलगांव जोगे और उनका नहर तंत्र शामिल है।
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