चंद्रपुर: राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने चंद्रपुर ज़िले के अपने दौरे के दौरान एक अहम फ़ैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में किसी भी सरकारी काम में कम से कम 50 प्रतिशत कृत्रिम रेत यानी एम-सैंड का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एम-सैंड के बढ़ते इस्तेमाल से अवैध रेत तस्करी पर लगाम लगेगी। 

एम-सैंड क्रशर परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की ओर से सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी और रॉयल्टी में भारी कमी आएगी। इसके अलावा, एम-सैंड क्रशर परियोजनाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सब्सिडी और अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी।

राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस फ़ैसले से पर्यावरण-अनुकूल और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़रूरी रेत की आपूर्ति भी सुगम होगी।