औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत: केंद्र ने गैर-घरेलू LPG आवंटन में 20% की बढ़ोतरी, प्री-क्राइसिस स्तर के 70 प्रतिशत पहुंचा
नई दिल्ली: देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी (LPG) आवंटन में 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इस फैसले से कुल एलपीजी आवंटन अब बढ़कर प्री-क्राइसिस स्तर के 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। सरकार पहले ही सुधारों के आधार पर राज्यों को 10% अतिरिक्त आवंटन दे चुकी है। अब नए 20% के साथ उद्योगों को ईंधन की उपलब्धता में और राहत मिलेगी, जिससे उत्पादन और संचालन पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त आवंटन प्राथमिकता के आधार पर स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक उद्योगों को दिया जाएगा। खासतौर पर उन प्रोसेस इंडस्ट्रीज को लाभ मिलेगा, जहां विशेष हीटिंग के लिए एलपीजी जरूरी है और इसे प्राकृतिक गैस से बदला नहीं जा सकता।
शर्तें भी लागू:
इस अतिरिक्त आवंटन का लाभ उठाने के लिए उद्योगों को OMCs में पंजीकरण और PNG के लिए आवेदन जैसी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि, जहां एलपीजी का उपयोग अनिवार्य है, वहां कुछ शर्तों में छूट दी जा सकती है।
राज्यों से अपील
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और विभागों से कहा है कि वे सुधार आधारित 10% अतिरिक्त आवंटन का भी तुरंत उपयोग करें, ताकि औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सके। सरकार के इस फैसले से उद्योगों को राहत मिलने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
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