AID ने SEZ सुधारों को जल्द लागू करने की मांग की, नितिन गडकरी ने पियूष गोयल से की कार्रवाई की सिफारिश
नागपुर: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन (AID) ने भारत सरकार से विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को जल्द लागू करने की मांग की है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल से तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है।
AID के अध्यक्ष अशिष काळे ने बताया कि फिलहाल SEZ इकाइयों को निर्यात पर कर छूट मिलती है, लेकिन घरेलू टैरिफ एरिया (DTA) में उत्पाद बेचने पर उन्हें पूरे तैयार माल पर पूर्ण कस्टम ड्यूटी और IGST का भुगतान करना पड़ता है। उनके अनुसार, यह अत्यधिक कर बोझ भारतीय बाजार में SEZ उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर करता है।
हाल ही में पियूष गोयल की अध्यक्षता में हुई उद्योग हितधारकों की बैठक में इस समस्या पर चर्चा हुई। प्रस्तावित सुधार के तहत, DTA में बिक्री पर टैक्स केवल आयातित कच्चे माल पर लगाया जाएगा, न कि पूरे तैयार उत्पाद पर। AID का मानना है कि इससे मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन लागत घटेगी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा और SEZ इकाइयों को घरेलू व निर्यात दोनों बाजारों में अवसर मिलेंगे।
AID ने वाणिज्य, उद्योग और वित्त मंत्रालयों से आग्रह किया है कि इस लंबे समय से लंबित सुधार को प्राथमिकता देकर लागू किया जाए। काळे के अनुसार, “समय पर इन सुधारों का लागू होना SEZ सेक्टर के पुनरुद्धार, निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और विदर्भ सहित देश के औद्योगिक विकास को नई गति देगा।”
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