logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

अमरावती में किसानों को राहत: भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए 144 करोड़ रुपये की निधि मंजूर


अमरावती: जुलाई से अगस्त 2025 के बीच अमरावती संभाग में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस नुकसान का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 144 करोड़ रुपये की राहत निधि स्वीकृत की है। यह राशि अगले एक सप्ताह में संबंधित किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी।

अमरावती संभाग में कुल 1 लाख 65 हज़ार 853 हेक्टेयर कृषि फसलों को नुकसान पहुँचा है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस नुकसान की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र दो महीने के भीतर सहायता राशि की घोषणा की है।

जिला कृषि अधीक्षक राहुल सातपुते ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभावित किसानों को सरकार की नीतियों के अनुसार तत्काल सहायता मिले। स्वीकृत धनराशि जल्द ही सीधे उनके खातों में जमा कर दी जाएगी।” इस फैसले से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।