logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2 दिसंबर को होगी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 3 दिसंबर को मतगणना, राज्य चुनाव आयोग ने की घोषणा ⁕
  • ⁕ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को 25 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की स्मार्ट योजना के लिए महावितरण की पहल ⁕
  • ⁕ उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर बावनकुले में जुबानी जंग; भाजपा नेता का सवाल, कहा - ठाकरे को सिर्फ हिंदू ही क्यों नजर आते हैं दोहरे मतदाता ⁕
  • ⁕ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख की ठगी, साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: दरियापुर-मुर्तिजापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना, तेज गति से आ रही कार की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ Kamptee: रनाला के शहीद नगर में दो माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी, चोर नकदी व चांदी के जेवरात लेकर फरार ⁕
  • ⁕ Yavatmal: भाई ने की शराबी भाई की हत्या, भतीजा भी हुआ गिरफ्तार, पैनगंगा नदी के किनारे मिला था शव ⁕
  • ⁕ जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार में सुधार के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त अधिकार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Maharashtra

राज्य सरकार गन्ना काटने की मशीन के लिए केंद्र को सौंपे संशोधित प्रस्ताव, अनुदान योजना समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया निर्देश


नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गन्ना थ्रेशर मशीन के लिए सब्सिडी परियोजना की समीक्षा बैठक में वर्ष 2022-23 से राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार को गन्ना काटने की मशीन के लिए केंद्र सरकार को संशोधित प्रस्ताव सौंपने का निर्देश किया। 

नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत 900 गन्ना कटर खरीदने को मंजूरी दी है। राज्य में अब तक 257 पात्र लाभार्थियों ने ये गन्ना कटर मशीने खरीदी हैं। इनमें से 116 लाभार्थियों को सब्सिडी राशि वितरित की जा चुकी है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत गन्ना काटने वाली मशीन की खरीदी कीमत का 40 प्रतिशत या फिर अधिकतम 35 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने शेष 141 लाभार्थियों को देय राशि में से केंद्र सरकार का हिस्सा तुरंत वितरित करने का अनुरोध किया। 

इस अनुरोध पर गडकरी ने राज्य सरकार को इस योजना में संशोधन करने और साथ ही  केंद्र सरकार को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्य के गन्ना किसानों, गन्ना काटने वाले मजदूरों के संगठनों तथा कृषि कंपनियों को इस योजना का अधिक लाभ मिल सकेगा।