17 लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद काम पर लौटेंगे शिक्षक और कर्मी
मुंबई: महाराष्ट्र के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले चार दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर बेमुदत (अनिश्चितकालीन) हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सरकार और कर्मचारी समन्वय समिति के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।
25 अप्रैल से काम पर लौटेंगे कर्मचारी
'सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति' ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक के बाद घोषणा की कि 21 अप्रैल 2026 से जारी इस बेमुदत हड़ताल को कल, 25 अप्रैल 2026 से स्थगित किया जा रहा है। समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने बताया कि सरकार द्वारा मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया।
सरकार के साथ किन मांगों पर बनी सहमति?
मुख्य सचिव स्तर पर हुई चर्चा के बाद शासन ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लिखित सहमति जताई है:
- पेंशन और अधिसूचना: 1 मार्च 2024 से लागू संशोधित राष्ट्रीय वेतन योजना की अधिसूचना अगले 15 दिनों में जारी की जाएगी। इससे उन 6500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे।
- नई भर्ती: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने पर सकारात्मक विचार होगा।
- रिटायरमेंट की उम्र: सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
- मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा: समन्वय समिति की शिकायतों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर अब हर तीन महीने (त्रैमासिक) में बैठक का एक मंच (प्लेटफॉर्म) तैयार किया जाएगा।
- नगर परिषद विकास: साल 2005 से लंबित नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के 'आकृतिबंध' (Staffing Pattern) को तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- प्रगति योजना: शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 10-20-30 वर्ष की सेवांतर्गत प्रगति योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
86 प्रतिनिधियों की बैठक में हुआ फैसला
शुक्रवार शाम 6 बजे हुई समन्वय समिति की वर्चुअल बैठक में राज्य भर के 86 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा के अध्यक्ष अशोक दगड़े की मौजूदगी में सरकार के लिखित मसौदे पर विचार किया गया। प्रतिनिधियों ने सरकार की सकारात्मकता का स्वागत करते हुए आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने पर मुहर लगा दी।
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