राज्य सरकार ने नागरिकों और उद्योगों को दी बड़ी राहत, बिजली पर लगने वाले FAC को किया शून्य
नागपुर: महाराष्ट्र के बिजली उपभोक्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने बिजली बिलों में लगने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज (FAC) को अक्टूबर महीने के लिए पूरी तरह शून्य कर दिया है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ होगा, वहीं उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी।
लंबे समय से बढ़ते बिजली दरों से परेशान उद्योग जगत और व्यापारी वर्ग के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने अक्टूबर माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट (FAC) को शून्य घोषित कर दिया है। इस फैसले से उद्योगों को प्रति यूनिट लगभग 50 पैसे और व्यापारियों को ₹1 तक की बचत होगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय संभव हो सका। उद्योग जगत से लगातार मिल रही शिकायतों और महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से राहत देने का ऐतिहासिक कदम उठाया। ऊर्जा मंत्री ने भी इस फैसले को “उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने वाला कदम” बताया।
राज्य के विभिन्न औद्योगिक संघों और व्यापारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम उत्पादन लागत को घटाएगा और बाजार में स्थिरता लाएगा। वहीं सोलर उपभोक्ताओं को भी इस फैसले से फायदा होगा क्योंकि अब उनके बिजली बिलों में अतिरिक्त अधिभार नहीं जुड़ेगा।
FAC को शून्य करने से घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इससे न केवल बिजली बिलों में कमी आएगी बल्कि महंगाई के असर से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम विधानसभा सत्र से पहले जनता को राहत देने वाला माना जा रहा है।
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