नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस परियोजना पर लगभग 11,169 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना में नागपुर से इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं में इटारसी - नागपुर चौथी रेल लाइन, छत्रपति संभाजीनगर - परभणी दोहरीकरण, अलुआबारी रोड - न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगोआपोसी - जारोली तीसरी और चौथी रेल लाइन शामिल हैं।   

बढ़ी हुई लेन क्षमता से इन मार्गों पर यातायात की गति भी काफी बढ़ जाएगी। इससे भारतीय रेलवे के परिचालन की दक्षता के साथ-साथ सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। इन बहु-मार्ग प्रस्तावों के कार्यान्वयन से न केवल रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि यातायात में देरी की संख्या में भी कमी आएगी।

इन परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में, ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित होंगी। ये परियोजनाएं नागरिकों के यात्री परिवहन सहित वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निरंतर संपर्क प्रदान करेंगी।

ये 4 परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करती हैं। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क का विस्तार लगभग 574 किलोमीटर हो जाएगा। ये प्रस्तावित बहु-लेन परियोजनाएं लगभग 43.60 लाख की आबादी वाले लगभग 2,309 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।