- पवन झबाडे

चंद्रपुर: महाराष्ट्र में शासकीय कामकाज कर रहे ठेकेदार इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सड़क, पुल, शासकीय इमारतें व विविध सिविल वर्क करने वाले ठेकेदारों को पिछले एक वर्ष से उनके कार्यों के भुगतान नहीं मिले हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिती डगमगली है। इस संदर्भ में आज चंद्रपुर जिले के ठेकेदार संघटना की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ठेकेदारों के समक्ष निर्माण हुई समस्याओं, थकीत देयकों और शासन की टालमटोल भूमिका को लेकर गंभीर चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार, पिछले एक साल में राज्यभर के विभिन्न विभागों में किए गए कार्यों का करीब 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान शासन की ओर से बकाया है। इस देरी के कारण अनेक ठेकेदार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं और कई अधर मे पड गये हैं।

बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया, तो ठेकेदार आनेवाले समय में संपूर्ण शासकीय कामकाज व निविदा प्रक्रियाओं का बहिष्कार कर सकते हैं। इस संबंध में 30 जुलाई को अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि ठेकेदारों ने बहिष्कार का रास्ता चुना, तो आगामी काळ में शासन के विविध विकास प्रकल्प ठप्प हो सकते हैं और उसका सिधा असर सरकारी परियोजना और जनता पर पड सकता है।