मुंबई: मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी राज्य सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस प्रोजेक्ट का कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विकासकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं की नियमित समीक्षा कर निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस संबंध में अगले 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने परियोजना डेवलपर्स को अब सौर कृषि चैनल परियोजना को लागू करते समय ग्राम पंचायत से 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, यह बात कहते हुए कहा कि जहां जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, वहां प्रोजेक्ट डेवलपर के साथ-साथ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संयुक्त बैठक करें। अतिक्रमित भूमि के संबंध में डेवलपर्स के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल परियोजना के लिए परियोजना डेवलपर्स को सभी आवश्यक अनुमतियां देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस परियोजना को लागू करते समय कोई समस्या आती है और यदि उन्हें जिला स्तर, ग्राम स्तर पर हल करना संभव नहीं है, तो मंत्रालय स्तर पर समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी परियोजना समय पर पूरी होने और चालू होने, इसका जिम्मेदारी से ध्यान रखने का निर्देश सभी को दिया।