मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर जानकारी दी है कि महाराष्ट्र ने राज्य डेटा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक समर्पित राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। यह प्राधिकरण महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (MITRA) का एक अभिन्न अंग होगा जिसका नेतृत्व मुख्य डेटा अधिकारी करेंगे। इससे राज्य डेटा नीति के कार्यान्वयन से सभी विभागों की सांख्यिकीय जानकारी अधिक सटीक और सुसंगत हो जाएगी।

इसी के साथ, यह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों (नगरी सुविधा कर्मचारी) जैसे कि आंगनवाड़ी सेवक और कृषि सहायकों पर डेटा संग्रह का बोझ कम करेगा, जिन्हें अक्सर मैन्युअल रूप से डेटा एकत्र करने में महत्वपूर्ण समय गंवाना पड़ता है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से आधार-लिंक्ड डेटा सहित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाकर, जानकारी को सहजता से एकत्र किया जाएगा।

यह परिवर्तन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को विश्वसनीय डेटा संग्रह सुनिश्चित करते हुए अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। इस पहल के लिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त महास्ट्राइड परियोजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।