मुंबई: सभी सरकारी दस्तावेजों में अब मां का नाम लिखना अनिवार्य होगा। महिला और बाल विकास विभाग के निर्णय यह लिया था, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। 

ज्ञात हो कि, महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने नई महिला नीति घोषित की थी। जिसके तहत नाम में पिता के साथ मां का नाम भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। 

नई नीति के लागू होने के बाद राज्य महीला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके तहत सभी सरकारी दस्तावेजी में नाम के बाद मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया। 

इस प्रस्ताव को सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित कैबीनेट बैठक में रखा गया, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।