नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता।

न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।