नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में नये आपराधिक कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि इन तीनों कानूनों के लागू होने से राज्य में एक गतिशील और प्रगतिशील कानून व्यवस्था स्थापित होगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की. ये कानून राज्य में कैसे लागू होते हैं, इसके लिए बनाई जाने वाली संस्थागत और ढांचागत सुविधाओं की स्थिति क्या है और कितने मामले दायर किए गए हैं, इस बैठक में इसकी समीक्षा की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीन कानून हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों की समीक्षा की थी. आज महाराष्ट्र की समीक्षा की गई.

मुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में तीनों कानूनों का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है. 27 मोबाइल फोरेंसिक वैन जुड़ चुकी हैं और पूरा नेटवर्क अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया कि जिन मामलों में सजा 7 साल से अधिक है, उनमें अब मोबाइल फोरेंसिक वैन के जरिए मौके पर ही फोरेंसिक जांच की जाएगी. यह गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य प्रदान करेगा. राज्य पुलिस बल के 2 लाख बल में से 90 प्रतिशत प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और शेष 10 प्रतिशत प्रशिक्षण 31 मार्च से पहले पूरा होने की उम्मीद है.

फडणवीस ने बताया कि नए कानून के मुताबिक आरोपियों को बार-बार कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा, गवाही के लिए जेलों में क्यूबिकल बनाए जाएंगे और वे कोर्ट से ऑनलाइन जुड़े रहेंगे. प्रत्येक अदालत में विशिष्ट कक्ष होंगे. हम यह काम 6 से 8 महीने में पूरा करने जा रहे हैं. पुलिस वाहन, सुरक्षा तनाव और अदालत की भीड़ कम हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के अनुसार, नए कानून के तहत बार-बार कोर्ट की तारीखें नहीं मांगी जा सकेंगी. इसका प्रावधान के चलते सरकारी वकीलों को इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बैठक में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है और हम इन तीनों कानूनों को लागू करने में तेजी से काम करेंगे.