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National

ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बताया प्रोपेगेंडा, कहा- पत्रकारिता का एक शर्मनाक उदहारण


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में राजनीति तेज है। इसी बीच ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि, "भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में खाई पैदा करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है।" शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। 

बॉब ब्लैकमैन ने कहा, "बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो है। यह पत्रकारिता का शर्मनाक रूप है जिसमें नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। यह सच्चाई से बहुत दूर है। इसका प्रसारण बीबीसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा "बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के कारणों पर विस्तार से नहीं देखा गया। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी दावों की पूरी तरह से जांच की और पाया कि इन दावों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है।"

घटिया पत्रकारिता का एक शर्मनाक उदाहरण 

ब्रिटिश सांसद ने कहा, "नरेंद्र मोदी पर हमला करने के साथ घटिया पत्रकारिता का एक शर्मनाक उदहारण है। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा देखे जाने वाले एक बाहरी संगठन द्वारा बनाई गई। यह सच्चाई से बहुत दूर है, गुजरात दंगों के कारणों पर विस्तार से नहीं देखा और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ सभी दावों की पूरी तरह से जांच की और पाया कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है।" 

बीबीसी ब्रिटिश सरकार का अंग नहीं

ब्लैकमैन ने कहा, "बीबीसी ब्रिटिश सरकार का अंग नहीं है... मुझे लगता है कि यह बेहद खेदजनक है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बीबीसी का ब्रिटेन-भारत संबंधों को बाधित करने का कोई एजेंडा था।" उन्होंने कहा, "इस वीडियो में मैं जिस एक बात से सहमत था, वह अंतिम टिप्पणियां थीं, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार शायद अगली बार और उसके बाद फिर से चुनी जाएगी।"

आयकर विभाग को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं 

बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आई-टी सर्वे पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, " यह कोई नई बात नहीं है। यह सुनिश्चित करना बीबीसी इंडिया का काम है कि वे नियमों का पालन करें। उन्हें आयकर विभाग को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने चाहिए।"