मुंबई: राज्य में पहली बार घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली दरों में पहले साल में 10 प्रतिशत और पांच साल में 26 प्रतिशत की कमी की जाएगी। महावितरण की याचिका पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा दिए गए आदेश से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि राज्य के इतिहास में पहली बार महावितरण ने बिजली की दरें कम करने के लिए याचिका दायर की है। इस पर एमईआरसी ने यह आदेश दिया। इस आदेश से घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। राज्य में 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों का अनुपात 70 प्रतिशत है। उनके लिए अधिकतम दर में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिजली खरीद समझौतों में हरित ऊर्जा पर जोर देने से खरीद राशि बचेगी। इसीलिए महावितरण इस दर में कमी का प्रस्ताव करने में सक्षम हुआ।

इस बीच, महावितरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र ने कहा कि इस आदेश की विशेषताओं में स्मार्ट मीटर वाले घरेलू ग्राहकों के लिए दिन के समय बिजली की खपत के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत टीओडी छूट और सौर ऊर्जा पैदा करने वाले घरेलू ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

महावितरण अगले पांच वर्षों में हरित ऊर्जा खरीद के माध्यम से बिजली खरीद में 66,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा। इसलिए, यह लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना शुरू करने से राज्य के 7.5 एचपी तक के पंप वाले 45 लाख किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0, बिजली की दरों को कम करने में उपयोगी साबित हो रही है।

किसानों को कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की जा रही इस योजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से विकेन्द्रीकृत तरीके से बिजली पैदा की जाएगी और उससे पंप चलाए जाएंगे। इस योजना की क्षमता सोलह हजार मेगावाट होगी और इसके माध्यम से औसतन तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। इस योजना के दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

महावितरण ने 2030 तक राज्य की बिजली क्षमता को 81,000 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए 45,000 मेगावाट के लिए बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से 31,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पैदा की जाएगी। चूंकि यह बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी, इसलिए इससे पांच साल में 66,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।