नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सितंबर महीने में विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच यह विशेष सत्र बुलाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर दी। सरकार के इस ऐलान से सभी चौंक गए हैं। राजनीतिक दलों के साथ मीडिया में विभिन्न तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि, मोदी सरकार समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है। तो कह रहा केंद्र सरकार सभी चुनाव एक साथ कराने का बिल ला सकती है। 

ट्वीट में क्या लिखा जोशी ने?

जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं।”

Special Session of Parliament (13th Session of 17th Lok Sabha and 261st Session of Rajya Sabha) is being called from 18th to 22nd September having 5 sittings. Amid Amrit Kaal looking forward to have fruitful discussions and debate in Parliament.

ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು… pic.twitter.com/k5J2PA1wv2

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 31, 2023

विपक्ष के नेता लगातार जाता रहे आशंका

बीते कई दिनों से विपक्षी लगातार यह कह रहे हैं कि, केंद्र सरकार समय से पहले ही चुनाव करा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीते दिनों कहा था कि, केंद्र सरकार इण्डिया गठबंधन से डर गई है। वह अब जल्द से जल्द चुनाव कराने पर विचार करा रही है। पांच राज्यों के चुनाव के साथ मोदी सरकार आम चुनाव का ऐलान भी कर सकती है। नितीश के साथ ममता बनर्जी  सहित कई नेता ऐसी ही बात कह चुके हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक देश एक चुनाव का कानून लाने तक की बात कह दी है। 

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद एक देश एक चुनाव की चर्चा सामने आई। इसके बाद इसे लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं. बीजेपी एक देश एक चुनाव पर जोर देती है. इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पांच दिवसीय विशेष सत्र में 6 बिल पेश किए जाने हैं. साथ ही सात से आठ बैठकें भी होंगी।