किसानों की कर्ज माफी पर महाराष्ट्र सरकार का सकारात्मक रुख, मंत्री बावनकुले ने कहा - 'असली' किसानों को मिले लाभ
नागपुर: महाराष्ट्र सरकार किसानों की कर्ज माफी की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों को इस प्रक्रिया के लिए समय देने की आवश्यकता है। यह बात राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्ज माफी का लाभ उन जरूरतमंद और योग्य किसानों को मिलना चाहिए जो दशकों से खेती कर रहे हैं और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, न कि उन लोगों को जो कर्ज लेकर बड़े घर या फार्म हाउस बना रहे हैं।
जरूरतमंद किसानों पर फोकस
बावनकुले ने कर्ज माफी के लिए मानदंड (Criteria) तय करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि सरकार को उन किसानों के कर्ज माफ करने चाहिए जो 40-40 साल से खेतों में काम कर रहे हैं और कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, "अमीर लोगों का लोन माफ होना चाहिए या गरीब किसानों का? इस पर स्टडी हो रही है।"
उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का पैसा सीधे किसानों के हाथ में न जाकर बैंकों में जाएगा और इससे उनका 'सातबारा' (खेती का कानूनी दस्तावेज) खाली होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारी बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता के रूप में नकद राशि देना अधिक ज़रूरी है।
आंदोलनकारियों ने मीटिंग से किया किनारा
मंत्री बावनकुले ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी किसान नेताओं - राजू शेट्टी, बच्चू कडू, अजीत नवले और महादेव जानकर के साथ मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "26, 27, 28 तारीख को मैंने राजू शेट्टी, महादेव जानकर और बच्चू कडू से बात की और उन्हें बताया कि सरकार पॉजिटिव है।"
बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और अन्य उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई है ताकि कोई हल निकाला जा सके, लेकिन आंदोलनकारियों को मीटिंग पर विश्वास नहीं हुआ। उनका कहना है कि विरोध करना उनका हक है, लेकिन सरकार का रुख पूरी तरह से सकारात्मक है।
लोन माफी में लगेगा समय, आज मुख्यमंत्री की बैठक
बावनकुले ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कर्ज माफी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी नेता तुरंत ऐलान चाहते हैं, जबकि सरकार के सामने 32 हजार करोड़ रुपये का भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का बोझ है।
मंत्री ने बच्चू कडू की टीम से समय देने की अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार को कुछ समय के लिए यह सब टालना पड़े, तो वह किसानों का ब्याज देगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की कोई सब्सिडी नहीं काटी जाएगी और जो बैंक किसानों का शोषण करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा।
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