नई दिल्ली: वर्तमान में सड़क पर चल रहे वाहनों की संख्या के कारण यातायात जाम की समस्या है। लेकिन प्रदूषण का स्तर भी चिंता का विषय है. पुराने वाहन बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। केंद्र सरकार ने वाहन उद्योग और प्रदूषण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2022 से स्क्रैपिंग नीति लागू की। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई गाड़ियों की खरीद को लेकर अहम घोषणा की है. ग्राहकों को अब नई गाड़ी खरीदने पर छूट मिलेगी. लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि पुराना वाहन स्क्रैप हो चुका है.

नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वाणिज्यिक और यात्री वाहन बनाने वाली कंपनियां इस तरह की छूट देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सियाम की सीईओ स्तर की बैठक हुई. इसमें गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर की समस्याओं को समझा. गडकरी ने पिछले साल कहा था कि वाहनों की संख्या को देखते हुए देश को 1000 वाहन स्क्रैपिंग सेंटर और 400 स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्रों की जरूरत है।

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों के पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने वालों को 1.5 से 3.5 प्रतिशत की छूट मिल सकती है।

ऑटोमोटिव उद्योग, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?

“राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति सभी हितधारकों के हित में है। नितिन गडकरी का मानना ​​है कि भारत दक्षिण एशिया की स्क्रैपिंग राजधानी बन सकता है। नितिन गडकरी ने कहा, "सर्कुलर यानी सर्कुलर इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे देश में रोजगार पैदा होगा।" अगस्त 2021 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य अकुशल, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था।