logo_banner
Breaking
  • ⁕ प्रशासन द्वारा समय पर लिया गया सुओ मोटो, राजुरा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाता पंजीकरण को रोकने में सफल ⁕
  • ⁕ Nagpur: खापरखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई; अवैध रेती तस्करी का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ नागपुर में 'I LOVE Muhammad' की दस्तक; ताजबाग इलाके में लगे बैनर, पुलिस जाँच शुरू ⁕
  • ⁕ Bhandara: विधायक के कार्यक्रम में बड़ा हादसा, गायन कार्यक्रम के दौरान मंच गिरा; विधायक नरेंद्र भोंडेकर और कई कार्यकर्ता नीचे गिरे ⁕
  • ⁕ विदर्भ में 1 से 5 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का खतरा, IMD ने जारी किया 'येलो' अलर्ट; किसानों की चिंता बढ़ी ⁕
  • ⁕ ‘लाडली बहन योजना’ लाभार्थियों को तकनीकी अड़चनों का करना पड़ रहा सामना, ई-केवाईसी प्रक्रिया में समस्या से महिलाओं में नाराजगी ⁕
  • ⁕ राज्य में अतिवृष्टि से हुआ 60 लाख हेक्टेयर में लगी फसलों का नुकसान, मुख्यमंत्री ने कहा- अकाल के दौरान किये जाने वाले सभी उपाए किये जाएंगे लागु ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: श्रीरामसागर जलाशय से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी, गढ़चिरोली के सिरोंचा में बाढ़ आने की आशंका ⁕
  • ⁕ Yavatmal: यवतमाल के वणी में आदिवासी समाज का भव्य आरक्षण बचाव मोर्चा ⁕
  • ⁕ पश्चिम विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ का विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ में विलय, विधायक सुधाकर अडाबले ने निर्णय का किया स्वागत ⁕
National

वन नेशन, वन इलेक्शन: इसी सत्र में विधेयक लाएगी केंद्र सरकार, जेपीसी में होगी विस्तृत चर्चा


नई दिल्ली: एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार  (Central Government) शुरू शीतकालीन सत्र (Winter Session) में कानून पेश करेगी। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) विधेयक की तरह सरकार इस बिल को भी जेपीसी यानी संसदीय समिति (JPC) के पास भेज सकती है, जिससे इस पर विस्तार से चर्चा की जा सके।  

ज्ञात हो कि, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में समिति बनाई थी। समिति ने पिछले दिनों सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति ने देश की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों सहित स्टेक होल्डर से बात की और अपनी रिपोर्ट बनाई। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया था। जबकि, 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं। 15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।