11 नवंबर को तय होगा मनपा चुनावों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की तेज़; महापौर के लिए भी आरक्षण उसी दिन होगा घोषित
नागपुर: मनपा चुनावों (Municipal Corporation) से पहले आरक्षण (Reservation) को लेकर बड़ी हलचल तेज़ हो गई है। चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को आरक्षण घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ पूर्व पार्षदों के टिकट को लेकर भी राजनीतिक समीकरण गर्म हो गए हैं, सूत्रों के अनुसार इस बार तमाम दल अधिकार पार्षदों को दोबारा मौका नहीं देगी।
नागपुर महानगर पालिका (Nagpur Municipal Corporation) के चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और अब सबसे अहम चरण आरक्षण निर्धारण की ओर ध्यान केंद्रित है। राज्य चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि 11 नवंबर को मनपा आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जा सकती है। यह आरक्षण प्रक्रिया 2025 के आगामी निकाय चुनावों के लिए निर्णायक साबित होगी।
सूत्रों के अनुसार, महापौर पद का आरक्षण भी इसी सूची में तय होगा, जिसके बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जुट जाएंगे। 2020 से लंबित आरक्षण प्रक्रिया अब तेजी पकड़ चुकी है और 17 से 24 नवंबर के बीच अंतिम अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
इस बार का आरक्षण पिछली बार से अलग और कई वार्डों में पूरी तरह नया स्वरूप लाने वाला हो सकता है। ऐसे में कई सिटिंग पार्षदों और पुराने नेताओं की सीटें बदलने या खत्म होने की संभावना है। यही कारण है कि बड़े राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ी हुई है। राज्य सरकार ने हाल ही में राजनीतिक आरक्षण से जुड़े तकनीकी मानदंड पूरे करने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। अब आयोग ने महिला, ओबीसी और अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गणना शुरू कर दी है।
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