नागपुर: महाराष्ट्र और देश के स्टील हब के रूप में गडचिरोली को विकसित करने का काम राज्य की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार कर रही है। नक्सल प्रभावित जिले के रूप में पहचाने जाने वाले गडचिरोली में देश सहित दुनिया भर की बड़ी-बड़ी स्ट्रील उत्पादक कंपनी निवेश कर रही हैं। हालांकि, इस दौरान सबसे ज्यादा चिंता पर्यावरण को लेकर जताई जा रही है। माइनिंग से एक तरफ जहां पेड़ो को काटा जाना है, वहीं दूसरी तरफ ट्रकों के सञ्चालन से प्रदुषण भी फैलेगा। वहीं अब इस चिंता पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने गडचिरोली में इकोफ्रेंडली माइनिंग की बात को दोहराते हुए गैस बेस्ड उद्योग स्थापित करने की बात कही। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जिले में डीजल की जगह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रकों से कच्चा माल ढोने पर काम करने की बात कही। 

मुख्यमंत्री फडणवीस का गडचिरोली जिले के विकास पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के कई औद्योगिक प्लेटफॉर्म पर जाकर फडणवीस निवेशकों को गडचिरोली से अवगत करवा रहे है। बुधवार को मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र इंड्रस्टी डायलॉग-2025 में सीएम गडचिरोली में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर बोलें। सीएम ने बताया की सरकार जिले की जल-ज़मीन जंगल की विशेषता को यथावत रखते हुए आद्योगिक विकास कर रही है।

महाराष्ट्र इंड्रस्टी डायलॉग-2025 कार्यक्रम के बाद प्रेस से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने बताया कि, "गडचिरोली स्टील कैपिटल के रूप में विकसित हो रही है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश का एक तिहाई स्टील कैपिसिटी गडचिरोली में तैयार हो रही है। और जल्द ही देश की वन थर्ड स्टील कैपिसिटी जिले में तैयार होगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "ये सब काम और पर्यवारण के शाश्वत मूल्य के संरक्षण के साथ हो रहा है। सरकार जिले में एक करोड़ पेड़ लगायेगी और कोशिश है की पर्यवारण को नुकसान पहुचाये बिना माइनिंग समेत अन्य विकास काम किये जाये।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "जिले के पर्यावरण को देखते हुए हम गैस की उपलब्धता बढ़ने और लगने वाले स्टील प्लांट को उससे संचालित करने काम कर रहे हैं। यहीं नहीं, डीजल के बजाय हम कच्चा माल ढोने के लिए हाइड्रोजन और इलेक्टिक ट्रकों के इस्तेमाल पर भी विचार जोर शोर से शुरू है।