logo_banner
Breaking
  • ⁕ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए सहभागी ⁕
  • ⁕ गढ़चिरोली में 11 बड़े माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, माओवादिओं पर 68 लाख रुपये के थे इनाम ⁕
  • ⁕ Buldhana: कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं के साथ कई जगह गिरे ओले, आम, केला, अंगूर के बागों को नुकसान ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: अतिदुर्गम बंगाडी में केवल 24 घंटे में स्थापित किया गया नया पुलिस सहायता केंद्र ⁕
  • ⁕ सोलर ग्रुप ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का किया पहला सफल परीक्षण, 45 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले 24 रॉकेटों का परीक्षण ⁕
  • ⁕ Nagpur: एमआईडीसी में पिस्टल की नोक पर बार में लूट, कुख्यात अजीत सातपुते गैंग सहित 6 गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ मराठी भाषा नहीं पढ़ना स्कूलों को पड़ेगा भारी, ऐसे स्कूलों की मान्यता होगी रद्द; मंत्री दादा भूसे का ऐलान ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Amravati

जिला परिषद् के सात उपअभियंतों को नोटिस, कार्यकारी इनजियर ने तीन दिन में माँगा स्पष्टीकरण


अमरावती: जिला परिषद निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने पिछले मई में अपने अधीन सात उप-अभियंताओं को अन्य जिला सड़कों, ग्रामीण सड़क पुलों, घाटों और पुलियों का प्री-मानसून निरीक्षण करने का आदेश दिया था. निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखित निर्देश प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतने पर उपरोक्त सात उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इस संबंध में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

14 मई को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला परिषद निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य जिला सड़कों, ग्रामीण क्षेत्रों में पुल, मोरया और रपटे जैसी ग्रामीण सड़कों के प्री-मानसून निरीक्षण का आदेश दिया था। इसके अनुसार कार्यपालक अभियंता ने 16 मई को निर्माण विभाग के सभी सात अवर अभियंताओं को उपमंडल के अंतर्गत उक्त सड़कों का प्री-मानसून निरीक्षण कर खतरनाक व क्षतिग्रस्त सड़कों, घाट और पुल को चिह्नित कर रिपोर्ट देने का लिखित आदेश दिया था।

इसके साथ ही उक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्यक्रम में प्रस्तावित किया जाए तथा उपखण्ड अंतर्गत विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी, ग्राम पंचायत भवन आदि भवनों का निरीक्षण कर खतरनाक एवं जर्जर भवनों की मरम्मत की जानकारी तैयार की जाए। और उस पर एक रिपोर्ट मांगी। हालांकि, इस संबंध में रिपोर्ट जमा नहीं करने पर सभी सातों उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

जिला परिषद निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सात उपखंडों में रपटे, मोरया, पुल और स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र भवनों का उप-अभियंताओं के माध्यम से मानसून पूर्व निरीक्षण की मांग की गई थी। हालांकि रिपोर्ट नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।