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Amravati

बीमा कंपनियों ने अंबिया बहार का रिफंड जमा करना किया शुरू


अमरावती: अंबिया बहार की फलों की फसल का 10.71 करोड़ का रिफंड फसल बीमा कंपनी ने मंजूर कर लिया था, लेकिन भुगतान करने में आनाकानी कर रही थी। पालकमंत्री, जनप्रतिनिध के दबाव और कृषि विभाग में चल रहे आंदोलन के कारण आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ा। दो दिन के भीतर स्वीकृत रिफंड किसानों के खाते में आना शुरू हो गया है।

वर्ष 2022-23 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑरेंज अंबिया बहार मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना के लिए काम कर रही थी। कंपनी ने जुलाई और अगस्त 2023 में जानकारी दी थी कि योजना के तहत 10.71 करोड़ फल फसल बीमा को मंजूरी दी गई है। लेकिन कंपनी ने तब मौसम केंद्र के आंकड़ों पर आपत्ति जताई और स्वीकृत बीमा राशि रोक दी।

इस पर अमल करने के बाद कंपनी द्वारा किसानों को केवल 4.25 करोड़ रुपये वापस किये गये और बड़ी रकम लंबित रखी गयी। अब कंपनी ने 7 फरवरी से पूरी स्वीकृत धनराशि वितरित कर दी है। यहां तक ​​कि तहसील स्तर के कार्यालय भी खोल दिए गए हैं।