EPFO के 8 बड़े बदलाव: अब PF खाते से निकाल सकेंगे 90% पैसा, नौकरी छूटने पर 2 महीने में निकासी; 5 लाख तक के क्लेम का 3 दिन में सेटलमेंट
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनका सीधा असर करोड़ों पीएफ खाताधारकों पर पड़ सकता है। नए बदलावों के तहत पात्र सदस्य अब अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। वहीं, नौकरी छूटने या बेरोजगार होने की स्थिति में पीएफ की रकम निकालने के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने, पीएफ में योगदान और पेंशन से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं ईपीएफओ के इन 8 बड़े बदलावों के बारे में।
1. अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत रकम
ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्य सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है। पहले खाताधारकों को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम रखनी पड़ती थी, जिसके कारण अधिकतम 75 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते थे। अब पात्र सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। खाते में कम से कम 10 प्रतिशत राशि रखना अनिवार्य होगा।
2. नौकरी छूटने पर 2 महीने में निकाल सकेंगे पीएफ
पहले नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इससे बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी पीएफ की रकम तक जल्दी पहुंच मिल सकेगी। हालांकि, निकासी के लिए निर्धारित पात्रता और नियम लागू रहेंगे।
3. मेडिकल, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए निकासी
नए नियमों के तहत पीएफ की आंशिक निकासी की सुविधा कई जरूरी जरूरतों के लिए उपलब्ध है। इसमें शामिल हैं:
- - स्वयं या परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए।
- - अपनी या परिवार के सदस्यों की शादी के लिए।
- - बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए।
- - घर या फ्लैट खरीदने के लिए।
- - मकान बनाने या उसकी मरम्मत के लिए।
- - होम लोन चुकाने के लिए।
इन सभी मामलों में निर्धारित पात्रता, निकासी सीमा और अन्य शर्तें लागू होंगी।
4. रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी पीएफ की रकम
ईपीएफओ ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारी अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। बाकी बची हुई रकम पीएफ खाते में निवेशित रहेगी और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। यदि भुगतान की अवधि के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित शेष राशि निकाल सकेंगे अथवा किस्तों का भुगतान जारी रख सकेंगे।
5. पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान
पीएफ योगदान से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव का उल्लेख किया गया है। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 1,800-1,800 रुपये का अनिवार्य योगदान निर्धारित किया गया है। वहीं, अधिकतम 12 प्रतिशत योगदान का नियम जारी रहेगा। कर्मचारी अपनी इच्छा से निर्धारित सीमा से अधिक योगदान भी कर सकते हैं।
6. 5 लाख रुपये तक के क्लेम का 3 दिन में सेटलमेंट
ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए CITES सिस्टम लागू किया है। इसके माध्यम से 5 लाख रुपये तक के पात्र क्लेम लगभग तीन दिनों में प्रोसेस किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए खाताधारक का KYC, बैंक विवरण, सर्विस हिस्ट्री और अन्य दस्तावेज सही होना जरूरी है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी या दस्तावेजों में सुधार की जरूरत होने पर अधिक समय लग सकता है।
7. न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाने पर चर्चा
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन गुना करने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, केंद्र सरकार या ईपीएफओ की ओर से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन ही लागू है।
8. पीएफ की पात्रता के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये
पीएफ और पेंशन से जुड़े प्रावधानों में वेतन सीमा को लेकर भी बदलाव का उल्लेख किया गया है। इसके तहत ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की सुविधा के दायरे में लाना है।
क्या सभी नए नियम तत्काल लागू हो गए हैं?
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने 19 नवंबर 2026 को आयोजित अपनी 240वीं बैठक में पीएफ निकासी की न्यूनतम बैलेंस सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने, बेरोजगारी के बाद अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने और रिटायरमेंट के बाद SWP सुविधा शुरू करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन बदलावों के लिए संबंधित योजना में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए खाताधारकों को सलाह है कि पीएफ निकासी के लिए आवेदन करने से पहले ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर लागू नियमों और पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।
admin
News Admin