नागपुर: राजस्व विभाग राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ है और गतिशीलता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ सेवाएँ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में, यह विभाग राज्य के लोगों को सबसे अधिक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने वाला विभाग है और अधिक जनोन्मुखी सेवाओं के लिए, राजस्व परिषद में अध्ययन समूहों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम करेंगी, ऐसा विश्वास राजस्व परिषद के समापन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), नागपुर में आयोजित राजस्व सम्मेलन के दूसरे दिन एक संगोष्ठी में बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खड़गे, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी, राजस्व आयुक्त, पंजीयन महानिरीक्षक, सभी विभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समय के साथ राजस्व कार्यप्रणाली से संबंधित नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है और राज्य सरकार तकनीकी कौशल की सहायता से इस विभाग को अधिक कुशल और जन-अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। इन सभी नीतिगत विषयों पर चर्चा, मंथन और मूल्यांकन हेतु आयोजित राजस्व सम्मेलन मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ।