logo_banner
Breaking
  • ⁕ कर्जदार किसान की 'किडनी बिक्री' मामले में नया मोड़! फरार चल रहे डॉ. रवींद्र पाल सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, दूसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार ⁕
  • ⁕ लाडली बहन योजना में बड़ा खेल! 12 हजार सरकारी कर्मचारियों ने बटोरे पैसे; विधानसभा में सरकार ने कबूली चौंकाने वाली बात ⁕
  • ⁕ Nagpur: बजाजनगर के अवैध रेस्टोरेंट्स पर चलेगा बुलडोजर! हाईकोर्ट की फटकार के बाद फडणवीस सरकार ने खारिज की अपील ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र विधानसभा: मानसून सत्र के तीसरे दिन किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 30 जून तक 56 लाख किसानों की कर्जमाफी ⁕
  • ⁕ NEET सेंटर विवाद में बड़ा ट्विस्ट! NTA बोली- अभ्यर्थी ने खुद चुना था एग्जाम सिटी"; पिता तालिब ने दावे को किया ख़ारिज ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

बुटीबोरी में लगेगा 25 हजार करोड़ का लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जेएसडब्लू ने राज्य सरकार से मांगी 600 एकड़ जमीन


नागपुर: विदर्भ सहित नागपुर जिले में उद्योगों से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्लू ने राज्य सरकार से बुटीबोरी एमआईडीसी में 550 से 600 एकड़ जमीन की मांग की है। कंपनी यहाँ 25 हजार करोड़ की लागत से लिथियम आयोन बैटरी और सीपीवी निर्माण प्लांट की स्थापना करेगी। कंपनी ने एमआईडीसी के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की मांग की है। इस प्लांट के स्थापना से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 

ज्ञात हो कि, जुलाई महीने में महाराष्ट्र की कैबिनेट उप-समिति की बैठक हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई बैठक में राज्य के अंदर 81 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जिसमें नागपुर में लिथियम आयोन बैटरी निर्माण प्लांट स्थापित करने की मंजूरी भी शामिल थी। 

दो दिसंबर को सरकार ने दिया था ऑफर लेटर 

राज्य में निवेश की मंजूरी मिलने के बाद सरकार और कंपनी के बीच लगातार बैठक हो रही थी। नवम्बर महीने के पहले हफ्ते में सरकार और कंपनी के बीच बैठक हुई थी। जिसके पश्चात दो दिसंबर को सरकार ने कंपनी को ऑफर लेटर दिया था। जिसमें सरकार ने बुटीबोरी के अतिरिक्त आद्योगिक स्टेट में 450 एकड़ जमीन देने की बात कही।

इन सुविधाओं के साथ मांगी जमीन 

सरकार से मिले प्रस्ताव के पास कंपनी ने अपना प्रस्ताव भेजा। उद्योग और खनन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कंपनी ने बुटबोरी के अतिरिक्त उद्योगिक क्षेत्र में  550-600 एकड़ भूमि की मांग की। इसी के साथ आवंटित होने वाली जमीन पर सुविधाओं की मांग भी की। जिसमें बिजली, पानी की आपूर्ति उपलब्ध रहने, भूमि पर किसी बह तरह का विवाद नहीं होना शामिल है।