गढ़चिरौली: प्रसिद्ध सूरजगढ़ लौह खदान से भारी यातायात के कारण पिछले दिनों हुई आगजनी के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी घोषणा की है। जिसके तहत माइन्स से खनिज निकालने के लिए 'माइनिंग कॉरिडोर' यानी एक विशेष खदान मार्ग बनाया जाएगा। पालकमंत्री बनने के बाद पहली बार आयोजित जिला नियोजन समिति में बैठक करते हुए यह बात कही। फडणवीस ने कहा कि इससे आम लोगों की परेशानी कम होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोनसारी में परियोजना अप्रैल में चालू हो जाएगी।

एटापल्ली तालुका में सूरजगढ़ लौह खदान से कच्चे माल को विभिन्न स्थानों पर ले जाने वाले भारी वाहनों ने उस क्षेत्र में कई समस्याएं पैदा की हैं। दक्षिण गढ़चिरौली के आम नागरिक धूल, खराब सड़कों, ट्रैफिक जाम और रोजाना होने वाले हादसों से जूझ रहे हैं। हाल ही में शांतिग्राम के पास एक भारी वाहन की टक्कर में एक महिला की जान चली गई। इस दौरान गुस्साए नागरिकों ने 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

बैठक में फडणवीस ने आदेश दिया कि जिले में वन्य जीवन और मानव संघर्ष, सिंचाई, सड़कों से जुड़े लंबित कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए। जिला आयोजना की 500 करोड़ की धनराशि से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी चर्चा हुई। सांसद अशोक नेटे, विधायक धर्मरावबा अतराम, विधान परिषद सदस्य विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक डॉ. देवराव होली, विधायक कृष्णा गजबे, कलेक्टर संजय मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल, पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य वन संरक्षक डॉ. किशोर मानकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद उपस्थित थे। 

मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहित करने का आदेश

फडणवीस ने कहा, “गढ़चिरौली में मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय उपकेन्द्र के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया गया है। जिले में एमआरआई मशीन लगाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को बार-बार चंद्रपुर का चक्कर न लगाना पड़े।” उन्होंने कहा, “जनप्रतिनिधियों ने सिंचाई को लेकर कुछ सवाल उठाए। तीन बैराज के काम में तेजी लाने के लिए डिजाइन के आदेश दिए गए हैं। इसे जल्द से जल्द प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।”

जिले में प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

डिप्टी सीएम ने कहा, “कोन्सारी परियोजना में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। यहां के खनिजों को न केवल बाहर निकाला जाए, बल्कि गढ़चिरौली में प्रसंस्करण उद्योग भी होना चाहिए। स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलना चाहिए।” उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हम इस परियोजना के पहले चरण को अप्रैल तक और अगले चरण के विस्तार को भी मंजूरी देंगे। चूंकि इस परियोजना में 18,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल होगा, इसलिए MIDC को अतिरिक्त स्थान प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।”

उन्होंने कहा, “इस परियोजना से स्थानीय विकास को बड़ी गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए, इस परियोजना के लिए आवश्यक पूरी सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और कठिनाइयों को दूर किया जाएगा।”